काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले फौजदारी कसुर अरोपमा मुद्दा खेपेकै आधारमा पद छाड्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को कसुर प्रमाणित भएमात्र अयोग्य हुने व्यवस्थाले अरोप लाग्दैमा निलम्बित नहुने स्पष्ट गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको चल सम्पत्ति धितोमा कर्जा दिएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो । कर्जा नउठेपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षको अनुमतिमा धितो राखेका सम्पत्ति बिक्री गर्यो ।
बैंकले आफ्नो पहिलो हकदाबी भएको चल धितो अर्थात् टेलिकमका टावर तथा अन्य उपकरण लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुली गर्यो । उक्त धितोमार्फत बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुली गरेको थियो ।
सोही प्रक्रियामा मिलेमतो भएको भन्दै सरकारले बैंक सञ्चालक तथा सीईओलाई ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
बैंकले सरकारी सम्पत्ति सरकारको अनुमतिविना लिलाम बिक्री गरेको सरकारको दाबी छ । सोही अनुसार बैंकका अधिकांश सञ्चालक तथा उच्च अधिकारीलाई अरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरिएपछि बैंकका सीईओ र सञ्चालकहरूको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
बाफियामा आरोप लाग्दैमा भन्ने सन्दर्भ नभएकाले जिम्मेवारी कायम रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘बैंकका सीईओ तथा सञ्चालकलाई फैजदारी कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा मात्र पदमा रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तत्कालका लागि जिम्मेवारी कम नै हुने भएकाले बैंकको नियमित काम पुन: सुरु नै रहन्छ, अदालतको फैसला आएपछि सोही अनुसार हुने नै भयो ।’
बाफियाको दफा १९ (ठ) मा ‘चोरी, ठगी, किर्ते, जासाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने कुने फैजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष अविधि व्यतित नभएको’ व्यक्ति सञ्चालक वा सीईओका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । बाफिया अनुसार सीईओका हकमा पनि सोही व्यवस्था छ ।
आवश्यक कानुनी परामर्श गर्दा तत्काल बैंक सञ्चालक तथा सीईओले जिम्मेवारीबाट हट्नु नपर्ने भएकाले यथावत रहेको बैंकका एक अधिकारले जानकारी दिए ।
बाफिया अनुसार अभियोग प्रमाणित भएको खण्डमा मात्र पदमा बहाल रहन नसक्ने भएकाले अरोप मात्रै लागेको हुनाले जिम्मेवारी कायम रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
